INCOME TAX वाचवण्यासाठी करा या पद्धतींचा वापर

INCOME TAX भरणारी प्रत्येक व्यक्ती कर बचत कशी करावी या साठी TAX CONSULTANT, CA यांच्या कडे धाव घेतात, या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत कि वेगवेगळ्या पद्धती वापरून आपण कर बचत कशी करू शकता.

जर आपण जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) मध्ये रिटर्न फाइल करत असाल तरच आपल्याला याचा वापर करता येईल कारण नवीन टॅक्स प्रणाली (New/Default Tax Regime) मध्ये आपल्याला या पद्धतींचा फायदा घेता येत नाही

1. SECTION: 80C

(Maximum Rs. 1,50,000/-)

SEC. 80C खाली मिळणारी जास्तीत जास्त वजावट Rs. 1,50,000/-  आहे, या कलमांतर्गत गुंतवणूक करून आपण आपले करपात्र उत्पन्न तब्बल RS. 1.5 लाखांनी कमी करू शकता आणि आपला बराच आयकर वाचवू शकता.

SEC. 80C अंतर्गत खालील  महत्त्वाच्या आणि लोकप्रिय अशा गुंतवणुका आहेत ज्या द्वारे आपण चांगलाच कर बचत करू शकता.

Allowed To = Individual/HUF

Max Deduction: Rs.1,50,000/-

A) LIFE INSURANCE POLICY (जीवन विमा पॉलिसी) [ SEC. 80C]

कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही LIFE INSURANCE POLICY साठी भरलेले प्रीमियम ₹ 1.5 लाखांपर्यंतच्या कपातीसाठी पात्र ठरतात.

(Note: Sum Assured Amount च्या 10% पेक्षा जास्त Premium ची वाजवत घेता येत नाही.)

B) HOME LOAN PRINCIPAL AMOUNT (गृहकर्जावरील मुद्दल रक्कम): [ SEC. 80C]

आपण भरत असलेल्या गृहकर्जाची परतफेड जेवढ्या रकमेने करता. तेवढ्या मुद्दल (Principal) रकमेची वजावट आपल्याला मिळते.

 (Note: गृहकर्जावरील व्याज (Interest) ची वजावट Sec. 24(b) मध्ये मिळते)

C) FIXED DEPOSIT (FD) 5 YEAR OR MORE (5 वर्षांची ठेव / फिक्स डिपॉझिट) [ SEC. 80C]

बँकेमध्ये किंवा पोस्टात ठेवलेल्या 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवलेली TERM DEPOSIT.

(Note: 5 वर्ष पेक्षा कमी कालावधीचे FD ची वजावट मिळत नाही)

D) TAX SAVING MUTUAL FUND:  [ SEC. 80C]

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक जी खास  करून ELSS म्हणजेच इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम या प्रकारात मोडते त्याचीही वजावट मिळेल सहसा असे म्युच्युअल फंड, 3 वर्षांच्या लॉकिंग कालावधीसाठीचे असतात.

E) PF / PPF (भविष्य निर्वाह निधी):  [ SEC. 80C]

म्हणजेच PROVIDENT FUND  सर्व प्रकारच्या भविष्य निर्वाह निधी (यामध्ये पीपीएफ, इपीएफ यांचा समावेश होतो.) अशा सर्व भविष्य निर्वाह निधी यांचा समावेश आहे.’

F) NSC नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट: [ SEC. 80C]

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट ज्यांना आपण एनएससी (NSC) असे संबोधतो यामधील गुंतवणुकीवरसुद्धा आपणास वजावट मिळेल.

G) सुकन्या समृद्धी योजना:  [ SEC. 80C]

आपल्या लहान मुलीच्या भविष्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पालकांना सुद्धा वजावट मिळते. योजनेत भाग घेताना मुलीचे वय १० वर्षांपेक्षा कमी असले पाहिजे.

H) TUITION FEES (शाळा किंवा कॉलेजमध्ये भरलेली ट्युशन फी):  [ SEC. 80C]

आपल्या मुलांचा शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये भरलेली ‘TUITION FEES‘ ची रक्कम वजावट मिळेल.

(Note: Private Tuition Fees तसेच इतर खर्चाचे वजावट मिळत नाही,)

I) घर खरेदीच्या वेळी भरलेली STAMP DUTY आणि REGISTRATION खर्च:  [ SEC. 80C]

 घर खरेदी करताना खरेदीदार मोबदला किंवा घराचा बाजारभाव यापैकी जे जास्त आहे, त्यावर सब-रजिस्ट्रार ऑफिसला STAMP DUTY आणि REGISTRATION FEES भरतो. अशी ही STAMP DUTY आणि REGISTRATION FEES सुद्धा सवलतीस पात्र आहे.

J) SENIR CITIZEN SAVING SCHEME (सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम) [ SEC. 80C]

खास ज्येष्ठ नागरिक करदात्यांसाठी ही योजना असून 60 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर याचा नक्कीच उपभोग घ्यावा. या स्कीमखाली गुंतविलेल्या रकमेची सुद्धा आपणास वजावट घेता येईल.

 K) PENSION FUND / पेन्शन फ़ंड [SEC. 80CCC]

एलआयसी किंवा अन्य नमूद इन्शुरन्स कंपनीच्या पेन्शन फंडामध्ये गुंतवणूक केल्यास करदात्याला वजावट मिळेल. SEC. 80C आणि 80CCC मिळून जास्तीत जास्त RS. 1,50,000/- एवढीच सवलत करदाता घेऊ शकतो.

वर उल्लेखित केलेली गुंतवणूक, SEC. 80C अंतर्गत येऊन या सर्वांची मिळून जास्तीत जास्त सवलत Rs. 1,50,000/- एवढीच मिळेल.

(Contributions made by the employee/self to NPS) Rs. 50,000/-

वरील रुपये 1.5 लाखाच्या सवलतीमध्ये आणखी रुपये 50 हजार वाढीव सवलत तुम्ही घेऊ शकता.

NPS नॅशनल पेन्शन स्कीम अर्थातच राष्ट्रीय पेन्शन योजना. करदात्याने केलेली ‘अतिरिक्त’ गुंतवणूक अंतर्गत अतिरिक्त Rs.50,000/- सवलत घेऊ शकतो. परंतु ही अतिरिक्त’ रुपये 50,000/- सवलत मिळविण्यासाठी अट अशी ठेवण्यात आली आहे की, ही अतिरिक्त गुंतवणूक ऐच्छिक असावी आणि योगदानाची अनिवार्य मर्यादा (म्हणजेच आपल्या मूळ वेतनाच्या 10%) अन्य करदात्यांच्यासाठी एकूण उत्पन्नाच्या 20% पेक्षा जास्त असता कामा नये.

थोडक्यात सांगायचे झाले तर SEC. 80C च्या खाली रुपये दीड लाख आणि SEC. 80Cसीडी (1B) च्या खाली अतिरिक्त रुपये 50 हजार असे एकूण रुपये 2 लाखाची वजावट तुम्ही घेऊ शकता..

(Contributions made by the employer towards NPS)

Section 80CCD(2) अंतर्गत, Employer ने NPS मध्ये केलेल्या Contribution वर Deduction मिळते.
कलम 80CCD(2) फक्त  salaried individuals ना लागू होते self-employed individuals/Businessman यांना नाही.

या मध्ये Section 80CCD(1) च्या व्यतिरिक्त Deduction घेता येते.

Section 80CCD(2) पगारदार व्यक्तीला खालील Deductions घेण्याची परवानगी देते:

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी: त्यांच्या पगाराच्या 14% पर्यंत (Basic + DA)
इतर कोणताही कर्मचारी: पगाराच्या 10% ची कमाल वजावट (Basic + DA)

SEC. ‘80D खाली ‘मेडिक्लेम’ म्हणजेच आरोग्य विमा, प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीचा खर्च तसे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केल्या गेलेल्या आरोग्य खर्चाचा समावेश होतो. कोणत्या परिस्थितीत SEC. 80D अंतर्ग जास्तीत जास्त किती सवलत मिळेल याचा तपशील खाली तक्त्यामध्ये दिलेला आहे :

परिस्थिती  स्वतः, स्वत: ची पती किंवा पत्नी आणि अवलंबून मुले  पालक (आई/वडील)  स्वतः, स्वत: ची पती किंवा पत्नी आणि अवलंबून मुले  
वय 60 वर्षापेक्षा कमी आहे  RS. 25,000  RS. 25,,000  RS. 50,000
जेव्हा फक्त तुमचे पालक (आई, वडील) ज्येष्ठ नागरिक आहेत म्हणजेच 60 वर्षांपेक्षा जास्त     RS. 25,000   RS. 50,000   RS. 75,000
जेव्हा तुम्ही स्वतः आणि तुमचे पालक सुद्धा ज्येष्ठ नागरिक आहेत     RS. 50,000    RS. 50,000   RS. 1,00,000

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आणि अट अशी की, प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीचा खर्च (जो जास्तीत जास्त Rs.5,000 एवढा मिळतो) वगळता इतर सर्व गोष्टींचे पेमेंट रोखीमध्ये (CASH) होता कामा नये. थोडक्यात रोख म्हणजेच CASH सोडून ऑनलाईन माध्यमातून पेमेंट होणे गरजेचे आहे (जसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर इत्यादी)

अपंगत्व 80 टक्क्यांपर्यंत असेल तर Rs. 75,000/- एवढी आणि अपंगत्व 80% पेक्षा जास्त असेल तर Rs. 1,25,000/- एवढी सवलत मिळू शकेल. या कलमांतर्गत सवलत घेण्याकरिता आपणास फॉर्म नंबर 10 IA घेणे जरूरी आहे.

निर्दिष्ट केलेल्या या कलमामध्ये ठराविक आजारांच्या उपचारावर केलेल्या खर्चाचीसुद्धा आपणास वयोमानानुसार वजावट मिळेल. 60 वर्षे वयापर्यंत Rs.40,000/-पर्यंत,  60 वयापेक्षा जास्त असल्यास Rs. 1,00,000/- पर्यंत एवढी सवलत मिळेल. या कलमांतर्गत सवलत घेण्याकरिता आपणास संबंधित डॉक्टर इत्यादींकडून त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र घेणे जरूरी आहे.

आपण घेतलेल्या उच्च शिक्षण कर्जावरील व्याजाची सवलत मिळेल. अशाप्रकारे भरलेल्या संपूर्ण व्याजाची  रक्कम SEC. 80E  अंतर्गत सवलतीस प्राप्त आहे.

आपणास Rs.50,000 पर्यंतची गृहकर्जावरील व्याजाची सवलत मिळेल. ही सवलत SEC. 24B अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा अतिरिक्त राहील. या कलमात काही महत्त्वाच्या अटी नमूद केल्या आ त्यातील सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे -आपण याआधी कोणत्याही घराचे मालक असता कामा नये.

घेतलेले गृहकर्ज हे आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये मंजूर झाले असावे; तसेच गृहकर्जाची रक्कम Rs.35 लाखांपेक्षा जास्त असता कामा नये, नवीन घेत असलेल्या घराची किंमत रुपये पन्नास लाखांपेक्षा जास्त असू नये.

जे करदाते SEC. 80 EE अंतर्गत सवलत घेण्यास पात्र नाहीत. त्यांनी आपली पात्रता SEC. 80 अंतर्गत तपासून पहावी आणि त्याची आवश्यक सवलत घ्यावी. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत गृहकर्ज मंजूर झाले असेल आणि बाकी अटींची पूर्तता करत असाल तर गृहकर्जाच्या व्याजाचे ‘अतिरिक्त Rs. 1,50,000/- पर्यंत SEC. 80 EEA अंतर्गत वजावट म्हणून मिळेल.

या कलमातील महत्त्वाच्या अटी अशा आहेत की आपण विकत घेत असलेल्या घराचे मूल्यांकन RS. 45 लाखापेक्षा जास्त असता कामा नये. तसेच गृहकर्ज मंजूर होण्याच्या दिवशी आपण अजून कोणत्या दुसऱ्या घराचे मालक असता कामा नये. SEC. 80 EE अंतर्गत सवलत घेणाऱ्या करदात्याताला, SEC. 80 EEA अंतर्गत सवलत घेता येणार नाही.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे SEC. 80 EEA अंतर्गत मिळणारी गृहकर्ज व्याजाची RS. 1,50,000 लाखापर्यंतची वजावट SEC. 24 B अंतर्गत मिळणाऱ्या RS. 2 लाखापर्यंतच्या व्याजाच्या सवलतीपेक्षा ‘अतिरिक्त’ आणि वाढीव आहे. म्हणजे करदाता SEC. 80 EEA मधील सर्व अटींची पूर्तता करत असेल तर त्याला SEC. 25B अंतर्गत 2 लाखापर्यंत आणि SEC. 80 EEA अंतर्गत अतिरिक्त’ 1.5 लाखापर्यंत असे एकूण Rs. 3,50,000 पर्यंत गृहकर्जाच्या व्याजाची सवलत मिळू शकते.

भारत प्रदूषण मुक्त करण्याच्या उद्देशाने आणि इलेक्ट्रिक गाड्या म्हणजेच विद्युत वाहने यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने SEC. 80 EEB ची नेमणूक केली आहे.

SEC. 80 EEB अंतर्गत करदात्याला RS. 1.5 लाखापर्यंतची वजावट मिळू शकेल. या कलमात अशी अट नमूद केली गेली आहे की, इलेक्ट्रिक गाडी म्हणजेच विद्युत वाहनांकरिता घेतलेले कर्ज हे 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये मंजूर झाले पाहिजे.

इलेक्ट्रिक गाडी म्हणजेच विद्युत वाहने खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील आपणास रुपये दीड लाखांपर्यंत व्याजाची वजावट मिळू शकेल.

SEC. 80 G अंतर्गत धर्मादाय इत्यादी संस्थांना दिलेल्या देणगीचे 50% किंवा 100% पर्यंत वजावट मिळू शकते. ज्यांना देणगी देत आहात. अशा संस्थेला SEC. 80 G अंतर्गत सर्टिफिकेट असायला हवे. तसेच संस्थांचा पॅन द्यावा. आयकर पत्रकात तो द्यावा लागतो.

येथे अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की. RS.2000 पेक्षा जास्त रक्कम असलेली देणगी रोख (CASH) स्वरूपात दिल्यास त्याची सवलत या कलमांतर्गत मिळणार नाही. थोडक्यात आता देणगी द्यायची म्हटली तरी ती रोख सोडून इतर माध्यमाने (जसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन फंड ट्रान्सफर, कार्ड इत्यादी) माध्यमांनी अदा करावी.

तसेच वस्तू स्वरूपात (म्हणजेच अत्र, वस्त्र, कपडे, औषधे इत्यादी स्वरूपात) दिलेल्या देणगीचा समावेश या कलमांतर्गत होत नाही

SEC. 80TTA अंतर्गत RS.10,000 माफ आहे. आपले आयकर विवरणपत्र दाखल करताना आपणास मिळाले बचत खात्यावरीत व्याज आधी उत्पन्नात जमा करावे आणि मग त्याची SEC.80 TTA अंतर्गत सवलत घ्यावी. वर म्हटल्याप्रमाणे SEC. 80 TTA अंतर्गत जास्तीत जास्त RS. 10,000 ची सवलत मिळण्यास मदत होईल

या कलमांतर्गत बचत खात्यावरील व्याजासोबत ठेवींवरील व्याजसुद्धा  वजावटीस प्राप्त ठरेल तेही RS. 50,000 म्हणजेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी SEC. 80 TTB अंतर्गत बचत खाते, ठेवी इत्यादीपासून मिळालेले व्याज उत्पन्न RS. 50,000 पर्यंत वजावटीस प्राप्त आहे.

स्वतः करदाता अपंग असेल अशा वेळेस आयकर कायद्याच्या या कलमा अनुसार वजावट मिळते. अपंगत्व जर 80 टक्क्यांपर्यंत असेल तर RS. 75,000/- आणि अपंगत्व 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर RS. 1,25,000/- एवढी सवलत अपंग करदात्याला या कलमांतर्गत मिळेल.

Salaried / पगारदार करदात्यांसाठी आणखी छोटासा दिलासा FY 2022-23 पासून मिळेल. पगारदार व्यक्तींना त्यांच्या पगाराच्या उत्पन्नातून स्टैंडर्ड डिडक्शन Rs. 50,000/- घेता येईल.

आपल्या गृहकर्जाची परतफेड करताना भरत असलेल्या ‘व्याजाची सवलत मिळते. अशा या गृहकर्जावरील व्याजाची जास्तीत जास्त सवलत एका आर्थिक वर्षात Rs.  2 लाखापर्यंत मिळेल.

आपले गृहकर्ज असेल, तर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आठवणीने आपल्या बँक किंवा संस्थेकडून (जेथून आपण गृहकर्ज घेतले आहे); गृहकर्जाचे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट म्हणजेच व्याजाचा दाखला घेणे; जो आपल्याला ITR भरताना आणि आयकर कायदा अंतर्गत सवलत घेताना खूप उपयोगी पडतो. बहुतांश गृहकर्ज व्याजाच्या दाखल्यांमध्ये आपण ठराविक आर्थिक वर्षामध्ये भरलेल्या एकूण हप्त्याची रक्कम आणि त्या हप्त्यामध्ये असलेली मुद्दल रक्कम आणि व्याज रक्कम असे विवरण दिलेले असते जेणेकरून आपल्याला अनुक्रमे SEC. 80C आणि 24B अंतर्गत सवलत घेणे सोयीस्कर जाते.

आपण राहत्या ठिकाणी घरभाडे देत असल्यास अशी भाड्याची रक्कम सुद्धा आपला देय आयकर वाचवू शकते. यामध्ये ढोबळ प्रमाणे दोन प्रकारचे करदाते येतात

A) पहिल्या प्रकारात समजा आपण पगारदार व्यक्ती असाल आणि आपणास आपल्या पगारामध्ये घरभाडे

भत्ता म्हणजेच HRA मिळत असेल तर अशा घरभाडे भत्त्याची सवलत खालीलप्रमाणे घेऊ शकता:

1) आर्थिक वर्षामध्ये मिळालेले एकूण घरभाडे भत्ते.

2) मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता या शहरांसाठी तुमच्या पगाराच्या 50% आणि बाकी शहरांसाठी पगाराच्या 40%

3) आपण दिलेले घरभाडे वजा पगाराच्या 10%

वरील तीनपैकी जी रक्कम कमीत कमी येईल, तेवढी सवलत आपणास SECTION 10 (13a) अंतर्गत मिळेल.

B) दुसरा प्रकार म्हणजे आपण पगारदार व्यक्ती नसाल तरीसुद्धा आपण देत असलेल्या घरभाड्याची सवलत

Sec.  80GG अंतर्गत घेऊ शकता. Sec.80GG अंतर्गत  आपणास खालीलप्रमाणे वाजवट मिळू शकेल   

1) Rs.5000/ प्रती महिना

2) आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या 25%

3) आपण दिलेले घरभाडे वजा उत्पन्नाचे 10 %

वरील तीनपैकी जी रक्कम कमीत कमी येईल तेवढी सवलत आपणास SEC. 80GG अंतर्गत मिळेल

HUF बनवून टॅक्स कशाप्रकारे वाचवता येईल?

Leave a Comment